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नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�

देशद्रोह क़ानून हमारी औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है. ये असं�

The oil spill in the Gulf of Mexico and the Bhopal tragedy have brought back into focus the issue of industrial accidents, contractual liabilities and questions of operator liability. The Bhopal tragedy which is closer to Indian hearts has engaged the Indian Government and Courts for over twenty six years and yet a solution acceptable to victims and other stakeholders is proving to be elusive. Every step from the Government and the Courts has bee

The norm to protect the public core of the internet, originally advocated by the Netherlands Scientific Council for Government Policy, can be operationalised in two ways. Both a layered approach and a functional approach to defining the public core of the internet provide productive ways to discuss safeguarding the functionality and integrity of the core logical and physical infrastructure of the internet from unwarranted state interventions. Thi

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क

2019 की विधि रिपोर्ट ने पाया कि 89 प्रतिशत निचली अदालतों की वे

कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�

आख़िर कैसे भारत अपनी सेना को राजनीति से दूर रखने में कामय�

The dilapidated state of judicial infrastructure has led to the proposal of establishing the National Judicial Infrastructure Corporation to address i

बलात्कार पर मौजूदा क़ानूनी व्यवस्था और फ़ैसले की प्रक्र�

सरकार के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान�

The arrival of vaccines against Covid-19 gives hope in ending the pandemic that has claimed close to 2.84 million lives so far. However, inoculating millions of people all over the world would require the massive production of vaccines, followed by their equitable distribution. An impediment to production and distribution of vaccines is the intellectual property (IP) rights that their developers enjoy. India and South Africa have together propo

Over the years, India has attempted to find political as well as legal solutions to its border dispute with China; these efforts have met with little success. This paper argues that the reason a resolution to the India–China border issue remains elusive is the inadequate understanding—and enforcement—of International Law. It examines the sustainability of China’s position, as well as its general approach to International Law, its interpre

While the draft Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 makes a genuine push for a better land acquisition regime in the country, the proposed legislation fails on many fronts to address some of the vexed issues related to land acquisition. This Paper looks at the key challenges to this legislation.

The lack of a Uniform Civil Code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society

अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �

लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.

भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�

यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �

आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीय

रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�

अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.

‘आधीचे’ आणि ‘नंतरचे’ यांच्यातील संघर्ष आज साऱ्या जगभर नवे रूप घेत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाने या संघर्षाला दृष्यरूप दिले आहे.

प्लास्टिक प्रदूषण का ख़ात्मा करने के इरादे से अंतरराष्ट�

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं